उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली (Scholarship & Fee Reimbursement Online System) में एक बड़ा बदलाव किया गया है। शैक्षिक सत्र 2025-26 से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए OTR (One Time Registration) को अनिवार्य कर दिया गया है।
अब छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले हर छात्र-छात्रा को OTR रजिस्ट्रेशन पूरा करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह किसी भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले सकेगा।

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OTR क्या है?
OTR यानी One Time Registration, एक ऐसा यूनिक नंबर है जो छात्र की पहचान को आधार से जोड़ते हुए छात्रवृत्ति के लिए उसे एक बार में रजिस्टर्ड करता है। यह प्रक्रिया छात्रवृत्ति पोर्टल पर पारदर्शिता और डुप्लिकेसी से बचाव सुनिश्चित करती है।
OTR पंजीकरण की अनिवार्यता क्यों?
छात्रवृत्ति पोर्टल पर हर साल लाखों आवेदन आते हैं। इनमें से कई आवेदन एक ही छात्र द्वारा दो बार या गलत जानकारी के साथ भर दिए जाते हैं। इससे न केवल पोर्टल पर दबाव बढ़ता है बल्कि वास्तविक लाभार्थियों को नुकसान भी होता है। OTR की अनिवार्यता से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एक छात्र केवल एक ही बार आवेदन करे और आधार आधारित सत्यापन के माध्यम से उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सके।
OTR रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यकताएँ:
- सक्रिय मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड संख्या
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर (e-KYC के लिए)

OTR पंजीकरण की प्रक्रिया (तीन चरणों में):
- मोबाइल नंबर प्रमाणीकरण (Mobile Number Authentication)
- आधार ई-केवाईसी (Aadhaar e-KYC)
- OTR नंबर जनरेशन
रजिस्ट्रेशन पूर्ण होते ही छात्र को एक यूनिक OTR नंबर प्राप्त होगा, जो उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा।
OTR रजिस्ट्रेशन से पहले ध्यान दें:
- प्रत्येक छात्र के लिए केवल एक OTR नंबर मान्य होगा।
- यदि किसी छात्र द्वारा एक से अधिक OTR बनाए जाते हैं, तो उसकी छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।
OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
OTR रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
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🔗 https://scholarship.up.gov.in/RegWithOTR.aspx
✍️ निष्कर्ष:
यदि आप आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 में छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं, तो OTR रजिस्ट्रेशन सबसे पहला और आवश्यक कदम है। इसे समय रहते पूरा करें ताकि छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। यह एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपकी पहचान को सुरक्षित बनाए रखेगी और छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी बनाएगी।
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